सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा न्यायिक समितिको प्रदेश सम्मेलन सकियो

सिन्धुपाल्चोक - बागमती प्रदेशभरिका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु सम्मिलित न्यायिक समितिको सम्मेलन ९ बुँदे  घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार सकिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका द्वारा आयोजित बागमती प्रदेश स्तरीय भोटेकोशी  न्यायिक सम्मेलन २०८२ ले स्थानीय सरकारमा न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ प्रतिबद्धता सहित घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

यसअघि विगतमा २०७८ चैत्र १४ गते पोखरामा र २०७९ चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन भएका थिए । बिहिबार सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले प्रदेश स्तरको पहिलो र राष्ट्रिय स्तरको तेस्रो न्यायिक सम्मेलन गरेको हो । सम्मेलनमा न्याय निरुपणमा भोग्नुपरेका समस्या र अप्ठ्यारा संगै अधिकार ब्यवस्थापन र कामको वाडफाड सम्बन्धमा प्यानल छलफल समेत भएको थियो ।

 न्यायिक समितिको पहिलो प्रदेश सम्मेलनमा बागमती प्रदेशभरका ७४ पालिका मध्य ५५ वटा स्थानीय तहका उपमेयर, उपाध्यक्षहरूको उपस्थिति थियो । सम्मेलनको संघिय सांसद मोहन बहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए । 

भेलाले सबै नागरिकका लागि सस्तो, सहज र द्रुत न्याय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनासँगै मेलमिलाप संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक सेवालाई सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजक भोटेकोशी गाँउपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक दिक्षेन शेर्पाले बताईन् । 

सहकार्यको लागि संवाद, सशक्तिका लागि सुधान नारा दिएर न्यायिक समिति भोटेकोशी गाँउपालिकाको आयोजना र गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेशको समन्वयमा आयोजित भेलाले ५ बुंदे ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिमा देखिएको अवधारणागत अन्योलताको अन्त्यका लागि संघीय कानुनद्वारा स्पष्टता कायम गर्न  घोषणापत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि निर्धारित पाठ्यक्रममा आधारित तालिमको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गरियोस् भनि माग गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । यसैगरी वर्तमानमा तोकिएको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको पुनर्विचार गरी थप स्पष्ट गरी  स्थानीय न्याय प्रणाली अझ सक्षम र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग लगायतका प्रस्ताव पारित भएका छन् ।

यस्तै न्यायिक समितिबाट गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने र न्यायिक समितिलाई स्रोत साधान सहितको समृद्ध बनाइयोस् भन्ने भेलाले प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस घोषणापत्र मार्फत उनीहरुले प्रदेश भरीका सरोकारवाला निकाय, संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई उपर्युक्त विषयहरूमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

पर्यटकिय क्षेत्र भोटेकोशी द लाष्ट रिसोर्टमा सम्पन्न एक दिने सम्मेलनमा भएका छलफलबाट स्थानीय न्याय प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा वृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्र जारी गरिएको सम्मेलन संयोजक दिक्षेन शेर्पाले जनाइन् । उनले स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन सम्मेलन सफल भएको समेत बताईन् । 

सम्मेलनमा भोटेकोशी गाँउपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पा, सांसद अमृता नेपाल, कान्छीमाया तामाङ, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बालकृष्ण श्रेष्ठ, जिल्ला न्यायाधिश भगवती घिमिरे लगायतले शुभकामना गन्तब्य राख्दै मेलमिलापबाट विवादको निरुपण गर्दा स्वतन्त्रता र स्वेच्छा, गोपनियता र तटस्थता रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।